कार्तिक जायसवाल
बिलाईगढ़ : भारतीय जनता पार्टी मंडल बिलाईगढ़ अंतर्गत ग्राम दुमहानी में प्रभारी शालेंद्र टंडन के नेतृत्व में मोर आवास मोर अधिकार अभियान को लेकर बैठक हुई। बैठक में केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा मिले कुल 16 लाख आवास में से स्वीकृत लगभग 12 लाख प्रधानमंत्री आवास को छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार द्वारा रोक पर चर्चा हुई। वही मुख्य वक्ता समाजसेवी एवं भाजपा नेता गिरवर निराला ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने गरीब, बेसहारा, मजदूर वर्ग के लोगों को पक्का आवास आवंटन करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई है, लेकिन भूपेश बघेल की अगुवाई वाली कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ के गरीब, किसान, मजदूर और सर्वहारा वर्ग का हक मार रही है। अनेक बार मांग करने के बाद भी गरीबों के सर से छत छीना जा रहा है। उन्होंने आगे बताया की भाजपा ने निर्णय लिया है कि भूपेश सरकार से गरीबों के आवास हेतु राज्यांश शीघ्र जारी करने की मांग करेगी।
मंडल अध्यक्ष धनेश साहू ने बताया की भाजपा मंडल बिलाईगढ़ द्वारा 6 से 20 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हितग्राहियों को राज्य सरकार द्वारा आवास नहीं दिये जाने के विरोध में ग्राम पंचायत स्तर पर आंदोलन किये जाने का निर्णय जिला भाजपा पार्टी की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। मोर आवास मोर अधिकार योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हितग्राहियों के हित में जिला भाजपा आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन एवं धरना प्रदर्शन किया जायेगा। इसके तहत अंतिम रूप में दुर्ग में एक आंदोलन का बड़ा कार्यक्रम भी होगा। इन 4 साल की कांग्रेस शासन में जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। भूपेश सरकार ने प्रदेशभर के लाखों गरीब लोगों के सपनों को पूरा नहीं होने दिया, इसलिए अब भाजपा कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर कांग्रेस का असली चेहरा उजागर करेंगे। इसलिए विपक्ष के रूप में भाजपा का कर्तव्य है कि वह गरीबों का मुद्दा हर स्तर पर उठाए। इसके लिए उन्होंने इन सभी आंदोलनों में अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं को शामिल होने का निमंत्रण दिया।
भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला प्रचार प्रसार प्रमुख सतीश रात्रे ने कहा की छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार गरीबों के प्रधानमंत्री आवास का पैसा रोककर उनको उनके अधिकार से वंचित कर रही है। भूपेश सरकार ने प्रदेश के 12 लाख परिवारों से उनका पक्का मकान छीनने का काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कारण न सिर्फ हितग्राहियों का नुकसान हुआ,बल्कि आवास निर्माण नहीं होने से प्रदेश में 10 हजार करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ।मोदी सरकार जब अपनी राशि दे रही है तो राज्य के कांग्रेस सरकार को इसमें आपत्ति क्यों है।
